नयाँ सरकार बनाउन सत्तासहकार्य गरेका कांग्रेस र एमालेमाथि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दबाब बढाउने रणनीति लिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्बाट विश्वासको मत लिने मनस्थिति बनाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया कम्तीमा एक महिना पछाडि धकेल्ने रणनीति बनाएका छन् । यद्यपि, एमालेले मंगलबारसम्म सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सत्तागठबन्धनको सहमति भएपछि बसेको माओवादी सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने र संसद्मा विश्वासको मत सामना गर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीसँग दुई विकल्पमा विश्वासको मत लिने संवैधानिक अधिकार छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था छ । यस धाराले दुई अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ,’ उपधारा १ मा भनिएको छ । त्यस्तै, उपधारा २ मा दल विभाजित भएको वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राखुपर्नेछ,’ उपधारा २ मा छ ।
‘प्रधानमन्त्रीले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमबारे ब्रिफिङ गर्नुभयो । आफूले राजीनामा नदिने, बरु विश्वासको मत लिने धारणा राख्नुभयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले गलेर छोड्ने कुरा भएन, विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीले धारणा बनाउनुभएको छ ।’ओलीले धोकाको राजनीति गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘उहाँ (ओलीजी) ले सोमबार मात्रै केही हुँदैन, स्वर्ग नर्क जहाँ गए पनि सँगै जाउँला भन्नुभएको थियो । तर, आज एक्लै स्वर्ग जानुभएछ,’ बैठकमा प्रचण्डको बिफ्रिङ थियो, ‘उहाँले धोकाको राजनीति गर्नुभयो ।’आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ।
