नेपाल, एक हिमाली राष्ट, लामो समयदेखि राजनीतिक आन्दोलन, सामाजिक रूपान्तरण र विविध आर्थिक संघर्षहरूका बीचमा संघर्षरत रहँदै आएको छ। दशकौं लामो संघर्षपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सृजनाको लक्ष्य अझै अधुरो छ। जनताको बाँच्न पाउने अधिकार, सम्मानजनक जीवनस्तर र स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने खाका अझ स्पष्ट हुन सकेको छैन। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा, माओवादी आन्दोलनबाट उत्पन्न भएको जनमुखी विकासको विचारधाराले अहिलेको नेपालमा एक नयाँ मोडेल प्रस्तुत गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको छ।
माओवादी विचारधारा केवल सशस्त्र संघर्षमा आधारित नभएर एक गहिरो राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोण हो जसले उत्पीडित वर्ग, जात, लिंग र क्षेत्रीय असमानता अन्त्य गर्दै उत्पादनका साधनहरू जनताको स्वामित्वमा ल्याउने लक्ष्य राख्दछ। वर्गीय दृष्टिकोण, उत्पादन प्रणालीको पुनर्संरचना, स्थानीय सत्ता सुदृढीकरण, सहकारी व्यवस्थाको प्रवर्द्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण माओवादी मोडेलका प्रमुख आधार हुन्।
१. वर्गीय दृष्टिकोण र विकासको न्यायोचित वितरण
माओवादी विचारले विकासलाई वर्गीय दृष्टिकोणबाट हेर्छ। देशका सीमान्तकृत वर्ग किसान, श्रमिक, दलित, महिला, जनजाति, मधेसी र पिछडिएको समुदायको सहभागिता र सशक्तिकरणबिनाको विकास अपूरो हुन्छ। उत्पादनका साधनहरूको पहुँच यी वर्गसम्म पुर्याएर उत्पादन र वितरणको न्यायोचित ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले उत्पादनशील जनशक्ति उत्प्रेरित गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ।
२. उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण
नेपालको परम्परागत उत्पादन प्रणाली श्रमप्रधान, पारिवारिक र सानो आकारको छ। यसले देशको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन। माओवादी दृष्टिकोण अनुसार, सामूहिक उत्पादन प्रणाली, सहकारी खेती, औद्योगिक जोनको स्थापना, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग विकासजस्ता नीति अपनाएर उत्पादनलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउनु पर्दछ। उत्पादनमा श्रमिकको सहभागिता, मुनाफाको न्यायोचित बाँडफाँड, सीप तालिम र प्रविधिको प्रयोगबाट स्वदेशमै रोजगारीको व्यापक अवसर सृजना गर्न सकिन्छ।
३. स्थानीय सत्ता र रोजगारी सृजना
संघीय संरचनामा स्थानीय सरकारलाई सशक्त र स्रोतसाधनयुक्त बनाउनु अत्यन्तै जरुरी छ। स्थानीय तहमा बजेट, योजना, नीति र जनशक्तिको प्रबन्ध मिलाएर पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पर्यटन, साना उद्योग, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा ठूला मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसले युवालाई स्थानीयस्तरमै अवसर दिन्छ, जसले पलायन न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउँछ।
४. पूर्वाधार विकासः समावेशी रोजगारीको आधार
सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा राज्यले प्राथमिकता दिनुपर्छ। यसले निर्माण क्षेत्र, प्रविधि, यातायात, बजार पहुँच लगायत विभिन्न क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्छ। निर्माणमैत्री योजना, स्थानीय ठेकेदारको संलग्नता र घरेलु सामग्री प्रयोग गरेर आर्थिक गतिविधिमा राष्ट्रिय समावेशिता सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यसरी २-३ लाख स्थायी तथा मौसमी रोजगारी सृजना सम्भव छ।
५. कृषि र व्यावसायिक खेतीः आत्मनिर्भर र रोजगारमूलक आधार
नेपालको झन्डै ६५% जनसंख्या कृषि पेशामा संलग्न छ तर यो क्षेत्र अत्यन्त अव्यवस्थित छ। आधुनिक कृषि उपकरण, उन्नत बीउ, सिँचाइ, भण्डारण, बजारीकरण, तालिम र अनुसन्धानको संयोजनले कृषि क्षेत्रबाट ८-१० लाख स्थायी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। माओवादीले सुझाएको सामूहिक खेती, सहकारी मोडेल, भूमि पुनःवितरण र भूमिहीन किसानको सशक्तीकरणबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी खाद्य आत्मनिर्भरता हासिल गर्न सकिन्छ।
सामूहिक खेती र सहकारी मोडेलः
नेपालको परम्परागत कृषि प्रणालीमा विखण्डित जमिन र एकल कृषकले गर्दा उत्पादन सीमित र कम प्रभावकारी भएको छ। सामूहिक खेतीले सानो-सानो जमिनहरूलाई मिलाए ठूलो क्षेत्रफलमा खेती गर्ने सम्भावना खोल्छ। यसले आधुनिक मेसिनरी, उन्नत बीउ, सिंचाइ र मलको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्छ। सहकारी मोडेलमार्फत कृषकहरूबीच स्रोत, तालिम, बजार पहुँच र लगानी साझा गरी उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउने काम हुन्छ। यसले किसानहरूको आर्थिक स्थिति सुधार्ने र कृषि क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुर्याउनेछ।
सिँचाइ, मल र बीउको सुनिश्चितताः
सिंचाइ प्रणालीको विकासले वर्षभरि निरन्तर उत्पादन सम्भव बनाउँछ। आधुनिक सिँचाइ प्रविधि (जस्तै ड्रिप वा स्प्रिंकलर) र उपयुक्त मल प्रयोगले उत्पादन क्षमता वृद्धि हुन्छ। गुणस्तरीय बीउको नियमित आपूर्तिले रोग प्रतिरोधात्मक, उच्च उपज दिने बिउहरू कृषकसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ। यी तीन तत्वले कृषिमा जोखिम घटाउने र आय निरन्तरता बनाउने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्।
फलफूल, तरकारी, जडिबुटी, चिया, अग्र्यानिक उत्पादनमा जोडः
नेपालको विविध भौगोलिक संरचना र जलवायुले विभिन्न प्रकारका फलफूल, तरकारी र औषधीय जडीबुटी उत्पादनको लागि उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्छ। चिया उत्पादन विशेषगरी इलाम, धनकुटा र ताप्लेजुङ क्षेत्रमा प्राचीन र प्रतिष्ठित छ। अग्र्यानिक खेतीले बजारमा उच्च मूल्य पाउने भएकाले यसलाई प्रवर्द्धन गर्नाले कृषकको आयमा वृद्धि हुन्छ। यस क्षेत्रको विकासले कृषिमा नयाँ रोजगारी अवसर सिर्जना गर्ने मात्र नभई निर्यात संभावनाहरू पनि खोल्नेछ।
६. पर्यटन: संस्कृति र प्रकृतिको रोजगारी
नेपालको विविध भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू पर्यटन विकासका लागि एक अनुपम सम्पत्ति हुन्। विश्वकै उच्च हिमश्रृंखलादेखि मध्यपहाडी क्षेत्रको हरियाली, तराईको जैविक विविधता, विभिन्न जातजातिको संस्कार, पर्व, कला, भाषा र भोजन संस्कृतिसम्मको सम्पूर्णता नेपाललाई अनन्य बनाउँछ। यी सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटनमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।
विशेषगरी लाङ्टाङ-गोसाइँकुण्ड, खप्तड, रारा, मुस्ताङ-मुक्तिनाथ, बर्दिया, सन्दकपुर-इलाम, मानसरोवर मार्ग अन्तर्गत कर्णाली करिडोर र हिल्सा, गुइरीगाउँ-साइपाल लगायतका गन्तव्यहरूको वैज्ञानिक ढंगले योजनाबद्ध विकास आवश्यक छ। यस्ता स्थानहरूमा पहुँचयुक्त सडक, हवाई सेवा, सञ्चार सुविधा, सुरक्षित ट्रेल, सरसफाइ, अस्पताल सेवा, पर्यटकमैत्री कानून, र होमस्टे प्रवर्द्धन जस्ता पूर्वाधारको विस्तार गर्नुपर्छ।
लाङ्टाङ-गोसाइँकुण्ड क्षेत्र नेपालको मध्य भागमा अवस्थित अत्यन्तै महत्वपूर्ण हिमाली पर्यटकीय गन्तव्य हो, जसले धार्मिक, साहसिक र प्राकृतिक पर्यटनका साथै स्थानीय रोजगारी सिर्जनामा ठूलो योगदान दिन सक्छ। यो क्षेत्र लाङ्टाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने लाङ्टाङ हिमाल, गोसाइँकुण्ड ताल, क्याञ्जिन गोम्पा, टेम्बा गाउँ, धुलो स्याफ्रुजस्ता स्थलहरूबाट भरिपूर्ण छ। गोसाइँकुण्ड हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका लागि अत्यन्त पवित्र स्थल हो, जहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों तीर्थयात्रीहरू जनैपूर्णिमाको अवसरमा पूजाआजा गर्न जान्छन्। त्यसैगरी, लाङ्टाङ क्षेत्र साहसिक पदयात्रा, हिमाल आरोहण, प्रकृति अवलोकन, संस्कृति अध्ययन र ट्रेकिङको लागि उपयुक्त स्थान हो। यदि यहाँ सडक, पुल, होमस्टे, गाइड तालिम, पर्यटक सूचना केन्द्र, जडीबुटी खेती, हस्तकला प्रवर्द्धन, महिला उद्यमशीलता, पारिस्थितिक पर्यटनलगायतका संरचना विस्तार गरिएमा यस क्षेत्रबाट १५,००० भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। साथै, लाङ्टाङ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई पर्यटनसँग समेट्दै यहाँको समृद्धिका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउन आवश्यक छ।
मानसरोवर मार्गका लागि कर्णाली करिडोर, हिल्सा र साइपाल क्षेत्रको विकास नेपालको सुदूरपश्चिमी कर्णाली प्रदेशमार्फत चीनको कैलाश-मानसरोवर जाने धार्मिक र व्यापारिक मार्गलाई व्यवस्थित बनाउनु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। यस करिडोरले तीर्थयात्रीहरूलाई सहज र सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्ने मात्र होइन, सिमानासम्बन्धी व्यापार र सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई पनि मजबुत बनाउनेछ। हिल्सा र साइपाल क्षेत्रलाई यस करिडोरको प्रमुख स्टप र सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सडक, यातायात, आवास, स्वास्थ्य सुविधा, सूचना केन्द्र र पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी गर्न आवश्यक छ। यसले स्थानिय जनताको रोजगारी सिर्जना गर्दै यातायात सेवा, होटल व्यवसाय, गाइड तालिम, हस्तकला उत्पादन, र स्थानीय कृषि उत्पादनको बजार विस्तारमा मद्दत पुर्याउनेछ। यस्तै, स्थानीय समुदायलाई समावेशी विकासमा सहभागी गराएर सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण गर्दै करिडोर क्षेत्रलाई दिगो र पर्यावरणमैत्री बनाउनु आवश्यक छ। यसरी कर्णाली करिडोर, हित्सा र साइपालको समृद्धि नेपाल-चीन सम्बन्ध र क्षेत्रीय विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ।
सन्दकपुर र इलाम क्षेत्र पूर्वी नेपालको सुन्दर पर्यटकीय र कृषिप्रधान क्षेत्र हुन् जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। सन्दकपुरको मनोरम हिमाली दृश्य, झरना, घना जंगल र इलामको प्रसिद्ध चिया बगान तथा हरियालीले यो क्षेत्रलाई पर्यटकहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र बनाएको छ। यहाँको जलवायु र उपयुक्त जमिनले चिया, फलफूल, तरकारी, र जडिबुटी खेतीको राम्रो सम्भावना छ। सन्दकपुर-इलाम क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, पर्यटकीय सेवा, गाइड तालिम, होमस्टे, हस्तकला बजार प्रवर्द्धन र जैविक कृषि प्रवर्द्धन गरिएमा, स्थानीय युवा तथा महिला समूदायलाई १०,००० भन्दा बढी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। पर्यटन र कृषिमा समन्वय भएर विकास गर्दा, यो क्षेत्र नेपालको दिगो विकास र स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनको राम्रो नमुना बन्न सक्छ।
त्यसैगरी, स्थानीय समुदायलाई गाइड, कुक, ट्रेकिङ सहायक, होटल व्यवस्थापन, हस्तकला उत्पादन, यातायात सेवा, सांस्कृतिक प्रस्तुति लगायतका सीप प्रदान गरिएमा पर्यटन क्षेत्रले ५-७ लाख प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिन सक्छ। ग्रामीण पर्यटन, धार्मिक पर्यटन र साहसिक पर्यटन जस्ता विविध स्वरूपमा विस्तार गरेर विभिन्न क्षेत्रका युवाहरूलाई आफ्नो ठाउँमै रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारीमुखी बनाउने हो भने केन्द्र र स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। यसबाट प्राप्त आयले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउन सक्छ।
७. जलविद्युत्, माछा पालन र सिँचाइ
नेपालमा जलस्रोत प्रशस्त भए तापनि यसको उपयोग न्यून रहेको छ। जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि गर्ने मात्र होइन, त्यसको बहुप्रयोजनीय उपयोगले कृषिमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने, औद्योगिक विद्युतीकरणलाई सहज बनाउने र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिन्छ। यसैगरी, जलाशययुक्त बाँधहरूमा व्यावसायिक माछापालनले थप रोजगारीको सम्भावना खुल्छ। Cage farming र floating net cage प्रविधि अपनाएर माछापालन गर्दा प्रत्येक आयोजना १०० देखि ५०० जनासम्म स्थायी रोजगारी प्रदान गर्न सक्छ। यसले मात्र स्थानीय आर्थिक विकासमा योगदान दिने होइन, देशको प्रोटीन आपूर्ति र ग्रामीण आय स्रोतहरूमा पनि सुधार ल्याउनेछ। यसरी जलविद्युत् र माछापालनको समन्वयले नेपालको दिगो विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजनाहरू निर्माण गर्दा सिंचाइ, माछापालन, जलस्रोत व्यवस्थापन, जलयातायात र स्थानीय उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिन्छ। जलविद्युत्को बहुपक्षीय उपयोगबाट ५-७ लाख रोजगारी सिर्जना सम्भव छ। जलाशयमा माछा पालन गरेर आय तथा पोषण दुवैमा योगदान गर्न सकिन्छ।
८. खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग
नेपालमा फलाम, तामा, कोइला, चुनढुंगा, चून, मरमर, सिलिका, अभ्रक लगायतका खनिज स्रोतहरू छन्। वैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणीय मूल्यांकन, पारदर्शी नीतिको आधारमा उत्खनन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गरेर ३-५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो क्षेत्रमा स्थानीय जनशक्तिको उपयोग, सुरक्षाको प्रत्याभूति र वातावरण संरक्षण अनिवार्य छ। यस्ता स्रोतहरूको उपयोग गर्दा वैज्ञानिक र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य छ ताकि प्राकृतिक सन्तुलन र स्थानीय समुदायको जीवनशैलीमा असर नपरोस्। वातावरणमैत्री र दिगो उत्खनन प्रणाली अपनाएर यी खानीहरूबाट निर्माण सामग्री, जस्तै सिमेन्ट, ईंट, ग्रेनाइट पत्थर आदिको उत्पादन गरी देशैभरी पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। साथै, धातुजन्य उद्योगहरू स्थापना गरी फलाम, तामा, सुन लगायतका धातुबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ, औजार, मशीन पार्टस र अन्य वस्तुहरू उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले देशको आयात प्रतिस्थापन मात्र होइन, निर्यात प्रवर्द्धनमा पनि टेवा पुर्याउँछ। साथै, शिल्पकला र निर्यात सामग्री उत्पादनमा यी खानीजन्य कच्चा पदार्थको सदुपयोग गरेर स्थानीय हस्तकलाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ जसले ग्रामीण क्षेत्रका महिला र युवाहरुलाई रोजगारी र आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रदान गर्छ। यसरी खानी क्षेत्रको दिगो विकासले रोजगार सिर्जना, आर्थिक वृद्धि र समग्र राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
९. उद्योग र स्वदेशी उत्पादन
आयात प्रतिस्थापनमुखी नीति, हस्तकला, बुनाई, ढिकुरी, ढाका, वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रशोधन, जडिबुटीजन्य उत्पादन, काठजन्य सामग्री तथा लघु उद्योगहरू विकास गरेर ४-५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ। उद्योगको विस्तारले स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग गर्छ।
नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि उद्योग र स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नु अत्यावश्यक छ। स्थानीय कच्चा पदार्थ, सिप, र श्रमशक्तिको उपयोग गरेर स्थापित लघु, घरेलु, मझौला तथा ठूला उद्योगहरूले आयात प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन सक्छन्। विशेषगरी कृषि, हस्तकला, लुगाफाटा, खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण सामग्री, औषधि, IT, र विद्युतीय उपकरणहरू उत्पादन गर्ने उद्योगमा लगानी र प्रविधिको हस्तान्तरण आवश्यक छ। स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धनले स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्छ, युवालाई आत्मनिर्भर बनाउँछ, र उद्यमशीलताको विकास गर्छ। यसले राष्ट्रिय पूँजी देशभित्रै राखेर विदेशी मुद्राको निकास कम गर्न सहयोग पुर्याउँछ। उद्योग सञ्चालनका लागि पूर्वाधार विकास, ऊर्जा आपूर्ति, नीतिगत स्पष्टता, बजार पहुँच, लगानीमैत्री वातावरण, र कार्यबलको सीप विकास अनिवार्य हुन्छ।
सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी मोडेलको सहकार्यमा स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिएमा देशभर १० लाखभन्दा बढी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावना छ। यसरी, उद्योग र स्वदेशी उत्पादन देशको आर्थिक सबलीकरणको मेरुदण्ड बन्न सक्छ।
१०. स्थानीय सरकार र स्वरोजगार
स्थानीय सरकारहरूले तालिम केन्द्रहरू, स्वरोजगार कार्यक्रम, सीप विकास, सहकारी प्रोत्साहन, महिला उद्यमशीलता, युवा उद्यम, लगानी बोर्ड स्थापना गरी स्थानीयस्तरमै ५ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन् ।
११. शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवा
शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र विस्तार गर्दा चिकित्सक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिकलगायत जनशक्ति खपत हुन्छ। निजी र सार्वजनिक संयोजनमा यिनको सुदृढीकरणले सेवा गुणस्तर बढाउने मात्र नभई रोजगारी सिर्जना गर्न ठूलो भूमिका खेल्छ।
१२. सूचना प्रविधि र डिजिटल नेपाल
सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा र डिजिटल शिक्षा प्रणालीमार्फत लाखौं युवा दक्ष जनशक्ति उत्पादन र उपयोग गर्न सकिन्छ। यसले विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ।
सूचना प्रविधि (IT) नेपालको आर्थिक रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जनाको एक प्रमुख आधार बन्न सक्ने सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। “डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क” अनुसार देशको प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगले दक्षता, पारदर्शिता र पहुँच बढाउन सकिन्छ।
विशेषगरी IT क्षेत्रले युवाहरुलाई उद्यमशीलता र फ्रीलान्सिङ्गको अवसर प्रदान गर्छ। वेबसाइट, मोबाइल एप्स, ग्राफिक्स डिजाइन, सफ्टवेयर विकास, डिजिटल मार्केटिङ, साइबर सुरक्षा, BPO सेवा, डाटा एनालिटिक्सजस्ता क्षेत्रमा लाखौं युवा देशभित्रै बसेर विश्वव्यापी रूपमा काम गर्न सक्ने छन्। यसका लागि इन्टरनेट पूर्वाधार, डिजिटल साक्षरता, प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम, र स्टार्टअप अनुकूल वातावरणको विकास आवश्यक छ।
सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट प्रदान गर्दा सेवा प्रवाहमा सुधार आउँछ, भ्रष्टाचार घट्छ र ग्रामीण बासिन्दासमेत सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन्। डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, अनलाइन बैंकिङ, कृषि र मौसम सूचना सेवा, टेलिमेडिसिन, अनलाइन शिक्षा आदिले ग्रामीण तथा पिछडिएको क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न सकिन्छ।
यदि सूचना प्रविधिमा आवश्यक लगानी, नीति, र सीप विकासमा ध्यान दिइयो भने ५०,००० देखि १ लाख युवा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारीमा संलग्न हुन सक्नेछन्। यसरी डिजिटल नेपालको अभियान रोजगारी सिर्जना, सेवा सुविधा विस्तार र समग्र आर्थिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण साबित हुन सक्छ।
निष्कर्ष
यदि उपर्युक्त सबै क्षेत्रलाई माओवादी सिद्धान्तको मानव केन्द्रित दृष्टिकोणमा आधारित भएर, तर बहुदलीय लोकतन्त्रभित्रको सहकार्य र साझा रणनीतिका साथ कार्यान्वयन गरियो भने, नेपालले ५ वर्षभित्र २५-३० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेछ। रोजगारीले जनताको आय, जीवनस्तर, उत्पादकत्व र आत्मबलमा सीधा प्रभाव पार्दछ।
आजको आवश्यकता भनेको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, सरकारका तीनै तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र नागरिक समाजबीचको साझा सहकार्य हो। सबैले जिम्मेवारी बोध गरेर, वर्गीय दृष्टिकोण अनुसार नीति बनाएर, योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै विकास समावेशी र दिगो हुन्छ।
अब समय आएको छ कि राजनीतिक क्रान्तिलाई रोजगारीयुक्त सामाजिक-आर्थिक क्रान्तिमा रूपान्तरण गरियोस्। नेपाली जनताको शक्ति, स्रोत र आत्मविश्वास मिलाएर देश निर्माणको नयाँ अध्याय सुरु गरौं।
