आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कानुन निर्माण क्यालेन्डर तय गर्न कानुन मन्त्रालयको मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न: छिट्टै मस्यौदा बनाउन मन्त्रीको आग्रह
५ असार, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा संसद्मा पठाउने विधेयकहरूबारे मन्त्रालयगत छलफल सकाएको छ ।
कानुनमन्त्री सोबतिा गौतमले विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवं अन्य कर्मचारीहरूसँग दैनिक छलफल गरेकी थिइन् ।
संसद्मा पठाउने कानुनहरूबारे मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? र कस्ता विधेयकको प्राथमिकीकरणमा राखिएको छ ? भन्नेबारे मन्त्री गौतमले छलफल गरेकी थिइन् ।
विधायन ऐनअनुसार हरेक वर्ष असार मसान्तभित्र संघीय संसदमा पेस गर्ने विधेयकहरूको प्राथमिकतासहितको सूची तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले वार्षिक कार्यतालिकाको रूपमा विधेयकको सूची कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ ।
विधेयकहरू संसद्मा पुग्नुअघि ध्यान दिनुपर्ने विषय र कसरी जनमैत्री कानुन निर्माण गरेर सेवा सुविधालाई चुस्त बनाउन सकिन्छ भनेर मन्त्री गौतमले छुट्टाछुट्टै छलफल गरेकी हुन् ।
छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले बनाउनुपर्ने कानुनको मस्यौदा गर्न मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरेकी थिइन् । सो क्रममा मन्त्रीहरूले तयारी गरिरहेको भन्दै छिट्टै विधेयकको सूची पठाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
विधेयकहरूको सूची समयमै अन्तिम गरी पठाउने तथा प्रत्येक विधेयकको स्पष्ट समयरेखा निर्धारणका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।
विधायन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै हतारमा कानुन निर्माण नगरी गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा जोड दिनुपर्ने बारे पनि विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल भएको मन्त्री गौतको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री गौतमले हतार नगरी कानुन निर्माणमा पर्याप्त गृहकार्य गर्दा कार्यान्वयन सहज हुने तथा अस्पष्ट वा परस्पर विरोधाभाषी कानुनले राज्यको समय, श्रमशक्ति र स्रोतको अनावश्यक खर्च गराउने तर्फ ध्यानाकर्षण गराइन् ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई प्रभावकारी, समयबद्ध र गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै गौतमले सरकारले लिने नयाँ नीतिसँग सम्बन्धित कानुन तर्जुमा कार्य अगाडि बढाउन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरेकी थिइन् ।
जनभावना अनुसार सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन आवश्यक कानुनहरूको निर्माण तथा भएका कानुनमा संशोधनका लागि विधेयकहरू निर्माण गर्न अन्तर मन्त्रालय छलफल गरिएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
