रुमलेस र होमलेसबारे सरकारको ध्यान जानुपर्छ : अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारी
काठमाडौं । अधिवक्ता रामेश्वर भण्डारीले देशभर बढ्दो रुमलेस (बसोबासका लागि कोठा नभएका) र होमलेस (आवासविहीन) नागरिकहरूको समस्याप्रति सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताएका छन्। उनले शहरीकरणको तीव्र विस्तारसँगै न्यून आय भएका वर्ग झन् समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै राज्यले समावेशी आवास नीतिमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्।
भण्डारीका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख सहरहरूमा घरभाडा महँगिँदै जाँदा दैनिक ज्यालादारी तथा न्यून आय भएका परिवारहरू सुरक्षित आवासबाट वञ्चित भइरहेका छन्। “आवास मानवको आधारभूत अधिकार हो, तर राज्यको नीति तथा कार्यक्रमले अझै पनि यो वर्गलाई समेट्न सकेको छैन,” उनले भने।
उनले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी सस्तो र सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, अस्थायी बासस्थान, आश्रय केन्द्र र सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउँदै दीर्घकालीन समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
भण्डारीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ‘अफोर्डेबल हाउसिङ’ अवधारणालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन्। उनले नीतिगत सुधार बिना रुमलेस र होमलेस समस्या झन् गम्भीर बन्दै जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
