स्थानीय सरकारका मुद्दामा नार्मिनको १५ बुँदे ककनी घोषणा सार्वजनिक
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल (नार्मिन) ले स्थानीय सरकारका अधिकार, स्रोत व्यवस्थापन र सुशासनका विषयमा केन्द्रित गर्दै १५ बुँदे “ककनी घोषणा” सार्वजनिक गरेको छ। महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको दशौं बैठकबाट नुवाकोटको ककनीमा उक्त घोषणा जारी गरिएको हो।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले स्थानीय तह सुदृढीकरण, संघीयता कार्यान्वयन तथा नागरिक सेवामा प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यसहित विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
घोषणामा लोकतन्त्र स्थापनाका क्रममा भएका आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। साथै, हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको सरकारलाई बधाई दिँदै सुशासन, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रभावकारी नेतृत्वको अपेक्षा गरिएको छ।
महासंघले प्राकृतिक विपद्, विशेष गरी बाढीपहिरो तथा आगलागी जस्ता जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारलाई तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको छ। साथै, संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय, स्रोत र प्रविधिको सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै रासायनिक मलको आपूर्ति किसानको मागअनुसार पारदर्शी ढंगले सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसमा स्थानीय सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्ने माग राख्दै महासंघले संघीय निजामती तथा शिक्षा सम्बन्धी विधेयकहरू यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) संघीय मापदण्डअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतको समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ। पछिल्लो समय संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आदेशात्मक शैलीमा निर्देशन दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार काम गर्न आग्रह गरिएको छ।
घोषणामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमाथि हुने अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप रोक्न तथा कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
महासंघले स्थानीय तहको संस्थागत विकास, सुशासन प्रवर्द्धन, र नागरिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि आगामी दिनमा थप सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।