हालका दिनहरूमा नेपालमा पारिवारिक विवाद, सामान्य झैँ देखिने झगडा, आर्थिक लेनदेन, सामाजिक सम्बन्ध तथा सानातिना असमझदारीका कारण समेत हत्या जस्ता जघन्य अपराध हुने घटनाहरू बढ्दो रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसले समाजमा असहिष्णुता, नैतिक मूल्यको ह्रास र कानुनी शासनप्रतिको कमजोर विश्वासलाई संकेत गर्दछ।
मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, जीवनको अधिकार प्रत्येक व्यक्तिको मौलिक तथा सार्वभौमिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। त्यस्तै विश्व मानव अधिकार घोषणापत्रले पनि जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकारलाई आधारभूत मानव अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ।
तर, सामान्य विवाद र पारिवारिक असमझदारीमै मानिसको ज्यान जाने अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताजनक विषय हो। यसले केवल कानुन कार्यान्वयनको चुनौती मात्र होइन, सामाजिक चेतना, नैतिक शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध र सामुदायिक उत्तरदायित्वका पक्षहरू पनि कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्दछ।
राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको जीवन र सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु हो। अपराध नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुसन्धान, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य र न्याय सम्पादनमा राज्य अझ संवेदनशील र उत्तरदायी बन्न आवश्यक छ। साथै, विद्यालय, परिवार, समुदाय तथा सञ्चार माध्यममार्फत सहिष्णुता, संवाद, सामाजिक सद्भाव र कानुनी चेतनाको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
आज प्रश्न उठेको छ—नेपाल कता जाँदै छ? यसको उत्तर निराशामा होइन, कानुनी शासनको सुदृढीकरण, सामाजिक उत्तरदायित्व, नैतिक मूल्यको पुनःस्थापना र मानव अधिकारको सम्मानमा निहित छ। सभ्य, सुरक्षित र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्य, नागरिक समाज र आम नागरिक सबैको साझा प्रयास अपरिहार्य छ।
