काठमाडौं, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध राजनीतिक दल तथा विभिन्न संगठनहरूले सदन र सडक दुवै ठाउँमा विरोध जनाएका छन्। उक्त अभिव्यक्तिका कारण सोमबार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा तथा बागमती प्रदेशसभा बैठकसमेत प्रभावित भएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार संसद्मा बोल्दै “नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको” बताएका थिए। सोही अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपालगायतका दल तथा तिनका भ्रातृ संगठनहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।
एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीको आह्वानमा माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले “राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री राजीनामा दे” र “राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति फिर्ता लेऊ” जस्ता नारा लगाएका थिए। एमालेले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति तथ्यहीन, गैरजिम्मेवार तथा राष्ट्रहितविपरीत भएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेस निकट युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले पनि राजधानीमा प्रदर्शन गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा नेपाल विद्यार्थी संघका केही नेताहरू पक्राउ परेका छन्। कांग्रेसले पक्राउ परेका विद्यार्थीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ।
तरुण दलले समेत प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै विभिन्न प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेको थियो। त्यस्तै, नेकपाको जेन–जी संगठन रेड फोर्स नेपालले पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। नेकपाले आफ्ना जनवर्गीय संगठनहरूलाई देशव्यापी आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अक्षम्य, आपत्तिजनक र घोर निन्दनीय भनेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आएको उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान तथा कूटनीतिक दाबीलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाइएको छ।
नेकपाले पनि प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिको निन्दा गर्दै यसलाई राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा ऐतिहासिक तथ्यविपरीत रहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विवाद बढ्दै जाँदा सदनको नियमित कार्यसूचीसमेत प्रभावित बनेको छ भने विभिन्न दलहरूले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संकेत गरेका छन्।
